काठमाडौं । राजस्व छलीको आशंकामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारले संयुक्त छानबिन समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिएको जनाइएको छ।
सरकारले राजस्व संरक्षण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै घटनाबारे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन समिति गठन गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार समितिले नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ।
छानबिन समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको स्थानमै पुगेर आवश्यक तथ्य संकलन तथा अनुसन्धानको काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको बताइएको छ। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक निर्णय गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
राजस्व छलीसम्बन्धी आशंकाको यथार्थता, सवारीसाधन आयात तथा भन्सार प्रक्रियाको अवस्था र सम्बन्धित निकायहरूको भूमिकाबारे समेत समितिले अध्ययन गर्ने जनाइएको छ।
