काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै आवश्यक परे अदालत जाने तयारी गरेको जनाएको छ।
शुक्रबार महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगको प्रतिवेदन तथ्यगत, कानुनी तथा विश्लेषणात्मक दृष्टिले प्रश्न उठ्ने खालको रहेको उल्लेख गरिएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको अध्ययनका लागि आयोगले सदस्य लीली थापाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले जेठ १२ गते घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
एमालेले विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई कानुनी कारबाही गर्न गरिएको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले प्रतिवेदनले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष आदेश, संलग्नता वा आपराधिक जिम्मेवारी स्थापित गर्न नसकेको दाबी गर्दै पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको भन्दै विरोधाभासपूर्ण निष्कर्ष निकालिएको आरोप लगाएको छ।
विज्ञप्तिमा आयोगका केही निष्कर्ष र सिफारिसले भविष्यमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई कानुनी माध्यमबाट प्रभावित गर्ने नजिर स्थापित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। एमालेले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक विवाद र प्रतिस्पर्धाको समाधान राजनीतिक प्रक्रियाबाटै खोजिनुपर्ने धारणा राखेको छ।
यस विषयमा आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति तथा पुनरावलोकनको माग गरिने जनाउँदै एमालेले संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न भए न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गरिने उल्लेख गरेको छ। आवश्यक परे उपलब्ध सबै कानुनी उपाय प्रयोग गरिने पनि पार्टीले जनाएको छ।
त्यसैगरी आयोगको मूल प्रतिवेदन, आयोगबाट पारित प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक गरिएको सारसंक्षेपको प्रमाणित प्रतिलिपि माग्ने निर्णय एमालेले गरेको छ। प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत पक्षको विस्तृत अध्ययनका लागि कानुन व्यवसायी तथा विषयविज्ञ सम्मिलित अध्ययन समूह गठन गर्ने तयारी समेत पार्टीले जनाएको छ।
