काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएशनले जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदन तथा सिफारिसलाई छनोटपूर्ण र अपूरो भएको टिप्पणी गरेको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगको प्रतिवेदन विस्तृत अध्ययनमा आधारित नभई सीमित विषयहरू मात्र समेटिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको उल्लेख गरिएको छ।
बारले विधिको शासन, मानव अधिकार र संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालत गर्दै आयोगका केही सिफारिसमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। साथै, प्रतिवेदन र सिफारिसको आधिकारिक प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन पनि आयोगसँग माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा विगतका घटनालाई लक्षित गर्दै भूतप्रभावी असर पर्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने प्रयासप्रति असहमति जनाइएको छ। यस्तो अभ्यासले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानूनी राज्यको आधार कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी बारले दिएको छ।
नेपाल बारका अनुसार यस्ता कदमहरू नेपालको संविधान, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८) तथा नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (१९६६) सँग समेत मेल नखाने उल्लेख गरिएको छ।
बारले विगतका नागरिक तथा प्रशासनिक गतिविधिलाई अपराधीकरण गर्ने गरी भूतप्रभावी कानुन बनाइए प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी शासनको जोखिम बढ्ने ठहर गरेको छ।
यस्तो संवेदनशील विषयमा संवैधानिक निकायले नै संविधान विपरीत सिफारिस गरेको भन्दै बारले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ।
बारले प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनका लागि आफ्नो मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सो समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र नेपाल बारले आफ्नो अन्तिम धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
