काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई मान्यता नदिने र आफ्नो सम्पत्ति विवरण पनि पेश नगर्ने बताएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित नेकपा एमालेको ‘सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणा’ सम्बन्धी दुईदिने राष्ट्रिय कार्यशाला कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले आयोगलाई संवैधानिक आधार नभएको भन्दै त्यससमक्ष बयान नदिने स्पष्ट पारे।
उनले भने, “अरू कसैले बयान दिए पनि म चाहिँ बयान दिन्नँ। यो राज्य, राज्यजस्तो छैन। कसैको अचाक्ली वा अकुत सम्पत्ति देखिएको छ भने छानबिन गरोस्। तर त्यो आयोग वा समिति कुनै संवैधानिक निकाय होइन।”
ओलीले आयोग गठनको उद्देश्य निष्पक्ष छानबिन नभई आफू र अन्य केही व्यक्तिलाई लक्षित गर्नु रहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार नयाँ व्यक्तिहरू वा अन्य निकायमाथि अनुसन्धान नगरी पुराना राजनीतिक नेतृत्वलाई फसाउने मनसायले आयोग बनाइएको हो।
“केपी ओली र रमेश लेखकलाई फसाउनका लागि आयोग बनाइएको छ,” उनले भने।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषयमा उनले कडा प्रतिक्रिया दिँदै आफूले आयोगलाई कुनै जानकारी उपलब्ध नगराउने बताए।
उनले भने, “यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ। त्यसमा सम्पत्ति विवरण भरेर म पठाउँदिनँ, जे गर्न सक्छ गरोस्। अकुत सम्पत्ति देखियो भने कानुनअनुसार छानबिन गरोस्।”
आफूमाथि विगतमा भएको आक्रमण र सम्पत्ति क्षतिको प्रसंग उल्लेख गर्दै ओलीले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, “आगो लगाएर खरानी बनाएका ठाउँमा मेरो सम्पत्ति विवरण खोज्नेर ? खरानी छ, उठाएर लैजा सरकार। केको सम्पत्ति विवरण ?”
ओलीले आयोग पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
