काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
बारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई गैरजिम्मेवार, हलुका र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको कुठाराघातका रूपमा टिप्पणी गरेको हो। उक्त अभिव्यक्तिले सीमा सम्बन्धी नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिँदै आएको कूटनीतिक दाबीलाई कमजोर बनाएको बारको निष्कर्ष छ।
नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीले अत्यन्त संवेदनशील र जिम्मेवार ढंगले अभिव्यक्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको एक इञ्च भूमि पनि कसैलाई छोड्न सकिँदैन। सीमा विवाद भावनात्मक अभिव्यक्ति वा हठात् निर्णयको विषय नभई ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नाप–नक्सा तथा सन्धि–सम्झौताका आधारमा दुवै देशका प्राविधिक तहबाट समाधान गरिनुपर्ने विषय हो।”
बारले खेतीपाती, नदीको धार परिवर्तन वा स्थानीय स्तरमा देखिने प्राविधिक ‘क्रस होल्डिङ’ जस्ता विषयलाई राज्यस्तरमा हुने भूमि अतिक्रमणसँग तुलना गर्न नमिल्ने पनि जनाएको छ। यस प्रकारको तुलना गर्नु कूटनीतिक दृष्टिले उपयुक्त नभएको भन्दै बारले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनले आगामी दिनमा सरकारलाई राष्ट्रिय हित, सीमा सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताजस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गरेको छ।
