काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले अदालतमा रहेका दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दाहरू चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्तभित्रै फर्छ्योट गर्न मातहतका अदालतलाई निर्देशन दिएका छन्।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई लिखित परिपत्र जारी गर्दै उनले पुराना बक्यौता मुद्दाको फर्छ्योटलाई विशेष प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका हुन् । निर्देशनमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा तथा २०८३ पुस मसान्तसम्म १८ महिना नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन गर्न भनिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले पेशीसूची समयमै प्रकाशन गर्न, सुनुवाइका लागि इजलास समयमै बस्ने व्यवस्था मिलाउन तथा विभिन्न कारणले हुने अनावश्यक स्थगन कम गर्न समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
त्यस्तै, अदालतभित्र हुने विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा बिचौलियाजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। अदालत प्रवेशदेखि मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेशी, फैसला तयारी, फैसला कार्यान्वयन, अभिलेख व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका सबै चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्न उनको निर्देशन छ।
अनियमितता फेला परे तत्काल कारबाही गरी आवश्यक सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न पनि उनले मातहतका अदालतलाई भनेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाको गुनासो सुनुवाइका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न निर्देशन दिएका छन्। गुनासोको अभिलेख राख्ने, सम्बोधन गर्ने र गुनासोकर्तालाई जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्न पनि उनले जोड दिएका छन्।
साथै, गुनासो व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह सुधार, विकृति नियन्त्रण तथा बक्यौता मुद्दा फर्छ्योटको प्रगतिसम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन नियमित रूपमा सर्वोच्च अदालतमा पठाउन भनिएको छ।
सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्न र न्यायालयप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्दै उनले बदलिएको सामाजिक–राजनीतिक परिस्थितिअनुसार न्यायिक सुधारमा सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले न्याय सम्पादन र न्यायिक सुधारको प्रक्रियामा सबै अदालतको सक्रिय सहभागिता अपेक्षा गरेको बताएका छन्।
