काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा राष्ट्रिय सभामा सर्वदलीय विरोध भएपछि बैठक भोलि मंगलबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
सोमबार बैठक सुरु हुनासाथ विभिन्न दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले आकस्मिक समयमा सांसदहरूलाई बोल्न दिएका थिए। त्यसक्रममा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइको आलोचना गर्दै स्पष्टीकरण र जवाफको माग गरेका थिए।
आकस्मिक समय सकिएपछि सभाध्यक्षले कार्यसूचीमा प्रवेश गराउन खोजे पनि सांसदहरूले विरोध जारी राखेपछि बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि पनि सहमति नजुटेपछि बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्ने क्रममा “भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइपछि संसद् र राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य रन्जित कर्णले प्रधानमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र नेपालले भारतको कुन–कुन स्थानको भूमि मिचेको हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन्। तथ्य प्रस्तुत गर्न नसके प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले यस विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न समेत माग गरे।
नेकपाकी सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्पष्ट जवाफ माग गरिन्। उनले नेपालको संसद्बाट भारतको पक्षमा बोलिएको इतिहासमै पहिलो घटना भएको टिप्पणी गर्दै यसलाई राष्ट्रिय हितविपरीत भएको बताइन्।
नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरिएको बताउँदै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न सक्ने नेतृत्वप्रति नै प्रश्न उठेको धारणा व्यक्त गरिन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको संज्ञा दिँदै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सांसदहरूको निरन्तर विरोधका कारण राष्ट्रिय सभा सोमबार कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकी स्थगित भएको हो।
