काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी आवश्यक विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी साउनदेखि नै उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका हुन्।
“विद्युतमा भ्याट आएको छ र यो लागू हुन्छ। तर उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी हामी विभिन्न विकल्पबारे सोचिरहेका छौँ,” उनले भने।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णय सरकारले ठूलो राजनीतिक र नीतिगत साहसका साथ गरेको दाबी गरे।
“विगतमा यस विषयमा चर्चा भए पनि निर्णय गर्ने आँट कसैले गर्न सकेको थिएन,” उनले भने।
उनले राज्यले सबै सेवा निःशुल्क वितरण गर्ने अवधारणा दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नहुने उल्लेख गर्दै उपभोगमा आधारित कर प्रणालीतर्फ जानु आवश्यक रहेको बताए।
“यदि सबै कुरा निःशुल्क वितरण गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको अवस्था भेनेजुयलाजस्तै हुन सक्छ। त्यसैले आयमा आधारित करभन्दा उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएका हौँ,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु बजेटले आगामी पाँच वर्षका लागि आर्थिक नीतिको स्पष्ट दिशा तय गरेको दाबी गर्दै सकारात्मक सोच र असल नियतका साथ अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि काम गरिने बताए।
“हामी राम्रो सोच र असल नियतका साथ अर्थतन्त्रमा एउटा-एउटा इँटा थप्दै अघि बढ्नेछौँ,” उनले भने।
