काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण–व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युत् क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारअन्तर्गत यस्तो व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने नीति पनि लिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अब ‘टेक अर पे’ विधिअनुसार नयाँ पीपीए गरिने बताए । साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने तथा सुख्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरी सम्झौता गरिने उल्लेख गरे ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा समेत गरेको छ ।
यस्तै, निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माण गरी ‘ह्वीलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
