काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनासम्बन्धमा छानबिन गरी दोषी ठहर भए कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले पूर्व न्यायाधीश तथा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीलाई समेत आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
आयोगले उहाँ गौरीबहादुर कार्की लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपछि जेन–जी आन्दोलनका विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक माध्यममार्फत अभिव्यक्ति दिएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । सो विषयमा समाचार सामग्री तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा थप सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्ड १० मा उल्लेख भएअनुसार तथ्य तथा विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. ३० मा नाम उल्लेख गरिएका अभियन्ता, आह्वानकर्ता, समर्थक तथा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूमाथि अनुसन्धान आवश्यक देखिएको हो ।
उक्त सूचीमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, सुशीला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईँ, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली लगायतका व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख छ ।
आयोगले उनीहरूका अभिव्यक्तिहरूले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाएको हो वा होइन, उनीहरूको संलग्नताले सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर पारेको हो वा होइन, तथा कुनै प्रकारको दुरुत्साहन भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा विस्तृत र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
त्यसैगरी घटनाका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
