काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई फौजदारी अपराधको रूपमा उल्लेख गर्दै उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा कारागारबाट कैदीबन्दी भगाउने कार्य मानव अधिकार उल्लंघन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अन्तर्गतको फौजदारी कसुरसमेत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नख्खु कारागार प्रशासनका सत्यराज जोशीसँगै रास्वपाका नेताहरु मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कारागार र बाल सुधार गृहबाट कैदीबन्दी तथा बालबिज्याइँकर्तालाई बाहिर पठाउने कार्यमा रवि लामिछाने र जेलर सत्यराज जोशीको संलग्नता देखिएको उल्लेख छ । आयोगले उनीहरूको बयान एकअर्कासँग बाझिएको पनि जनाएको छ ।
जेलर सत्यराज जोशीले लामिछानेका समर्थक र सहयोगीहरूको डर, त्रास तथा धम्कीपूर्ण दबाबका कारण आफूले रिहाइसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बयान दिएका छन् । तर रवि लामिछानेले भने जेलर आफैंले ‘तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भन्दै आफूलाई बाहिर पठाएको दाबी गरेका छन् ।
आयोगले जेलरले दबाबमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराउनु शंकास्पद रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया तथा त्यसपछिका घटनाक्रममा सांसदद्वय मनिष झा र हरि ढकालको भूमिका र उपस्थिति देखिएकाले उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार उक्त घटनाका क्रममा १३ हजार ५ सय ८५ कैदीबन्दी र ९ सय ७४ बालबिज्याइँकर्ता कारागारबाट बाहिरिएका थिए । घटनाक्रममा १० जनाको मृत्यु भएको तथा बाहिरिएका केही व्यक्तिहरू पुनः आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई समाजमा त्रास सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले गैरकानुनी रूपमा कारागारबाट बाहिरिएका व्यक्तिका कारण नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र अपराध पीडितको हक प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै आधुनिक मानव अधिकार अवधारणाअनुसार राजनीतिक व्यक्तिहरू र उनीहरूका सहयोगीहरू पनि मानव अधिकारको पालना गर्न समान रूपमा जिम्मेवार रहने आयोगले जनाएको छ।
