दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक भए राज्यलाई समेत न्याय हुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको अवस्थामा आयोगले नै त्यसका लागि साहसिक पहल गर्नुपर्ने बताए।
‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले नसकेको अवस्थामा आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले मानव अधिकार संरक्षणका लागि आयोग सधैं सक्रिय, सचेत र चनाखो हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै राज्यलाई सही मार्गमा डोर्याउने जिम्मेवारी आयोगकै भएको बताए। उनले मानव अधिकारको सुनिश्चितता घरपरिवारबाटै सुरु हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
उनले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा मानव अधिकार हनन भएको टिप्पणी गर्दै होल्डिङ सेन्टरको अवस्थाबारे पनि आयोगले अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले दृष्टिकोण र सोचकै समस्याका कारण मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भइरहेको बताए। उनले आत्मसमीक्षाको आवश्यकता औंल्याउँदै मानव अधिकार संरक्षणमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी, गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष जीतकुमारी बेल्वासे (सुशिला), सेवाग्राही केशव पोख्रेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका राजनारायण कोहार तथा अधिकृत अजितकुमार ठाकुरलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म ५० वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको जनाएको छ । यस अवधिमा १७ वटा अनुगमन तथा ७ वटा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी पनि कार्यक्रममा दिइएको थियो।
