काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको भन्दै सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङले राज्यले खाना, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको केही व्यवस्था गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए। नागरिकलाई अस्थायी रूपमा सुरक्षित राख्नु र सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु फरक विषय भएको उनको भनाइ थियो।
उनले कतिपय परिवार एउटै टिनको साँघुरो संरचनामा बस्न बाध्य रहेको, गोपनीयताको अभाव, भेन्टिलेसन समस्या तथा वर्षामा जोखिम रहेको उल्लेख गरे। बालबालिकाको शिक्षामा समेत गम्भीर असर परेको उनले बताए।
सांसद नेम्वाङले न्यूनतम मानवअधिकार मापदण्डसहित कार्यविधि बनाएर सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न, पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना र समयसीमा तय गर्न तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मनोसामाजिक सहयोगलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे।
त्यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको बताइन्। सरकारले सीमित आर्थिक सहयोग दिए पनि धेरै बालबालिकाले अझै किताब नपाएको र साथीभाइको अभावका कारण विद्यालय जान मन नलाग्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
उनले आफ्नै आँखाअगाडि डोजरले घर भत्काइएको दृश्य, लत्ताकपडा र किताब निकाल्न नपाएको अवस्था तथा वर्षौँदेखि बसेको घर उजाडिँदा बालबालिका, वृद्धवृद्धा र परिवारमा गम्भीर मानसिक असर परेको बताइन्।
शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा सरेपछि धेरैको रोजगारी गुमेको उल्लेख गर्दै ज्यामी काम गर्ने, हाउसकिपिङमा संलग्न तथा साना व्यवसाय चलाउनेहरू समस्यामा परेको बताइन्। सरकारले दिएको राहत रकमले शहरमा डेरा पाउनसमेत कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले नदी किनारका घर भत्काउँदा राज्यलाई समेत ठूलो क्षति पुगेको टिप्पणी गरे। धोबीखोला किनारका बहुमूल्य भवन भत्काउनुको सट्टा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर सरकारी कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनको सुझाव थियो।
उनले वास्तविक सुकुम्बासी र ‘हुकुम्बासी’ छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजना ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्मा ले सरकारले सुकुम्बासीप्रति सहानुभूति समेत देखाउन नसकेको आरोप लगाइन्। गर्भवती, सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले नियमित स्वास्थ्य जाँच, उपचार र औषधिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा क्यान्सर, मुटुरोग लगायतका दीर्घरोगी औषधिविहीन अवस्थामा छन्। लत्ताकपडाको अभाव, ऋण लिएर बनाएको घर भत्किँदा किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था र रोजगारी गुम्दा धेरै परिवार मानसिक तनावमा रहेको उनले बताइन्।
बैठकमा सांसदहरूले सुकुम्बासीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि वैज्ञानिक तथा दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको न्यूनतम मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
