काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा विरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी कानूनी आधार र पर्याप्त प्रमाणबिनै लिएको देखिएको ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डे को संयुक्त इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी माग्दा तथा अनुमति दिँदा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पालना नगरेको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले कसुर अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानूनअनुसार पक्राउ गर्न सकिने भए पनि त्यस्तो प्रक्रिया स्वेच्छाचारी हुन नहुने स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहने स्मरण गराउँदै अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतबाट अनुमति लिएको प्रमाण अनुसन्धान मिसिलमा नरहेको जनाएको छ।
यही कारण काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको देउवा दम्पत्तिविरुद्धको पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय हुने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छ।
