काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री गौतमले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा र साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।
उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा समयसीमाभित्र सम्पन्न नभएका आयोजनासम्बन्धी मुद्दा–मामिलाको छिटो समाधानका लागि कानुनी परामर्श प्रक्रिया सहज बनाउने तयारी भइरहेको बताएकी छिन् ।
मन्त्री गौतमले सबै कानुन सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापन र पीडितमैत्री भौतिक संरचना विकासमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिएकी छिन् ।
उनले डिजिटल न्याय प्रणाली सुदृढीकरण, वित्तीय अपराध न्यूनीकरण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि बताइन् ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
उनीहरूले सबै जिल्ला तथा प्रदेशमा न्यायिक सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र अदालत सेवाको दायरा बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।
