काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ ।
उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले शर्मामाथि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न आवश्यक संवैधानिक योग्यता नै नपुगेको दाबी गर्दै समितिमा आपत्ति दर्ता गराएका हुन् ।
समितिमा आफ्नो धारणा राख्दै आचार्यले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको नियुक्ति प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको आरोप लगाए । उनले ‘एसएलसी गरेको व्यक्तिलाई सिधै मास्टर्समा भर्ना गरेजस्तो अवस्था बनाइएको’ टिप्पणी गर्दै शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन नै अयोग्य रहेको दाबी गरे ।
उनका अनुसार शर्माले करिब १०–११ वर्ष मात्रै वकालत गरेका थिए भने अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा करिब दुई वर्ष काम गरेका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको, सात वर्ष उच्च अदालतको न्यायाधीश भएको, १२ वर्ष न्यायिक सेवामा काम गरेको वा सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्ष प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।
आचार्यले शर्माको नियुक्तिमा पारिवारिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग भएको आरोपसमेत लगाए । उनले २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा ले शर्मालाई सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको दाबी गरे ।
उनले शर्माले न्यायाधीशका रूपमा गरेका केही फैसला पनि विवादित रहेको जिकिर गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले संविधान र न्यायिक मर्यादाअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
अर्का एकजना उजुरीकर्ताले डा. शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएलगत्तै एमालेको तत्कालीन पार्टी कार्यालय बल्खुमा ‘आशीर्वाद’ लिन गएको भन्दै उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगर्न माग गरेका छन् ।
शर्मामाथि विभिन्न १६ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरी र शर्माका कार्ययोजना संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ ।
२४ वैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यता प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्यायपालिकालाई थप उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रगति विवरण प्रत्येक चौमासिकमा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधिअनुसार यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो ।
शर्माले संविधानबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो तथा गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायपालिका संविधानप्रति उत्तरदायी, नागरिकप्रति संवेदनशील, विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध तथा सबै प्रकारका प्रभाव र दबाबबाट स्वतन्त्र रहने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।
