काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा सरकारी सेवामा तटस्थता, निष्पक्षता, व्यवसायिकता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी सेवामा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने व्यवस्था गरिने बताएका हुन् ।
सरकारले निजामती क्षेत्रमा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । साथै सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने, योग्यताका आधारमा नियुक्ति व्यवस्था गरिने तथा विभागीय वा आयोजना प्रमुखहरूको त्रैमासिक मूल्यांकन संयन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा निजामती सेवा बोर्ड गठन, कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
