काठमाडौं । नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बर्तौलाले न्यायालयले भय, त्रास, आश र प्रभावबाट मुक्त भएर समयमै न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा देशले गम्भीर संवैधानिक विचलन भोग्नुपरेको टिप्पणी गरेका छन्।
बर्तौलाले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै न्याय केवल कानुनी विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया मात्र नभई लोकतन्त्र, संविधान, विधिको शासन र जनविश्वासको अन्तिम संरक्षक भएको बताएका हुन्।
उनले जनादेशविपरीत संसदबाहिरबाट बनेको तत्कालीन सरकारले गरेको संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले समयमै निर्णय दिन नसक्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको आक्रमणप्रति न्यायालयको कमजोर उपस्थितिको संकेत भएको उल्लेख गरेका छन्। अदालतले कुनै त्रास, आश वा प्रभावबाट मुक्त भएर समयमै संवैधानिक उपचार सुनिश्चित गरेको भए लोकतन्त्र र संविधानमाथि भएको प्रहार त्यतिबेलै सच्याउन सकिने उनको दाबी छ।
“न्याय डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्नुपर्छ,” भन्दै उनले यो आवश्यकता आजका लागि मात्र नभई विगतका घटनाका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।
बर्तौलाले संसद विघटन प्रकरणमा न्यायालयको ढिलासुस्ती र मौनताकै परिणामस्वरूप अहिले कार्यपालिकाले दुईतिहाइ शक्तिको आडमा संवैधानिक परिषद्मार्फत न्यायपालिकामाथि नियन्त्रणमुखी निर्णय लाद्ने अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाए। प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा वरिष्ठताको स्थापित अभ्यास, परम्परा र न्यायिक मर्यादालाई बेवास्ता गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
उनका अनुसार न्यायालयमाथिको वर्तमान अवस्था कुनै एक दिनको परिणाम नभई विगतका मौनता, ढिलासुस्ती तथा आफ्नै स्वतन्त्रता र गरिमाको रक्षा गर्न नसक्नुको प्रतिफल हो।
बर्तौलाले अन्त्यमा न्याय सधैं भय, त्रास, आश र प्रभावबाट मुक्त भएर समयमै प्रवाह हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अन्यथा इतिहासले फेरि पनि “जब संविधानमाथि प्रहार भइरहेको थियो, तब न्यायालय कहाँ थियो रु” भन्ने प्रश्न दोहोर्याइरहने चेतावनी दिएका छन्।
