काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलको बैठकले २१ सदस्यीय ‘संसदीय बोर्ड’ गठन गरेको छ।
शनिबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले संसदीय दलको साङ्गठनिक संरचनालाई पूर्णता दिँदै आगामी बजेट अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरका अनुसार बोर्डमा दलका नेता, उपनेता, राष्ट्रिय सभाका दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा राष्ट्रिय सभाका सचेतकसहित ६ जना पदाधिकारी रहनेछन् । बाँकी सदस्यहरू प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा तथा संयुक्त समितिहरूमा एमालेका तर्फबाट नेतृत्व गरिरहेका संयोजकहरू रहने गरी संरचना तयार गरिएको उनले जानकारी दिए ।
बैठकले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। प्रमुख सचेतक महरले संसदलाई उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको आरोप लगाए ।
“संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको प्रयास अलोकतान्त्रिक, अराष्ट्रिय र जनमतको अवमूल्यन हो,” उनले भने, “अध्यादेशमार्फत लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर बनाउने कार्यको एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ।”
बैठकमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले ‘डोजर आतंक’ सिर्जना गरेको तथा मानवअधिकार उल्लंघन भएको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। एमालेले नागरिकको आत्मसम्मानमाथि चोट पुगेको भन्दै यस विषयलाई आगामी संसद् बैठकमा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।
वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा एमालेले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ। सदनको कारबाही सुचारु हुने वा नहुने विषय सरकारको व्यवहारमा निर्भर रहने प्रमुख सचेतक महरले बताए ।
