काठमाडौं । सबै तहको सरकारी विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्मलाई मात्र दिने भनी गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गरेको विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) ले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न आइएफजेको विश्व सम्मेलनले यस्तो सुझाव दिएको हो । आइएफजेको विश्व सम्मेलन, पेरिस (४–७ मे, २०२६) मा नेपाल पत्रकार महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, एशिया प्रशान्त क्षेत्रको प्रस्तावलाई सम्मेलनले अति जरुरी प्रस्तावका रुपमा पास गरेको छ ।
सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने बहानामा नेपालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८२ चैत १८ गते सबै तहका सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने गरी जारी गरिएको निर्देशनप्रति सम्मेलनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको कडा विरोधलाई आत्मसात गर्दै, यो निर्देशनले सम्पादकीय स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र समग्र पत्रकारिताको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पार्ने कुरालाई यो सम्मेलनले जनाएको छ ।
राज्यको विज्ञापन विनियोजनले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सके पनि यसले सूचना प्रवाहमा एकाधिकार कायम गर्ने र सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण बढाउने कुरामा यो सम्मेलनले चासो व्यक्त गरेको छ ।
विज्ञापन धेरै सञ्चारमाध्यमहरूको आम्दानीको प्राथमिक स्रोत रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै, सरकारको यस निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपना, नेपाली पत्रकारहरूको जीविकोपार्जन र सुलभ समाचार तथा सूचनामा जनताको पहुँचको अधिकारमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने देखिएको सम्मेलनले जनाएको छ । आइएफजेले नेपाल पत्रकार महासंघले यस निर्णयलाई संविधानको मर्म र भावना, विशेषगरी बहुलवाद, संघीयता, समानता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको विरुद्धमा रहेको भनी उल्लेख गरेको कुरालाई स्मरण गराएको छ । उक्त सम्मेलनमा महासंघको प्रतिनिधित्व अध्यक्ष निर्मला शर्माले गरेकी थिइन् ।
