काठमाडौं । नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बर्तौलाले प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी संवैधानिक परिषद्को निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै बर्तौलाले वरिष्ठताको अभ्यास, संवैधानिक परम्परा र विधिसम्मत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै गरिएको निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका हुन्।
उनले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पन्छाएर गरिएको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई केवल नियुक्तिको विषय नभई शक्ति सन्तुलन, शक्ति पृथकीकरण र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
“जब विधिभन्दा शक्ति हाबी हुन्छ, तब संस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर बन्दै जान्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
बर्तौलाले संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूले नै निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुले उक्त निर्णय विवादास्पद र अपरिपक्व रहेको स्पष्ट संकेत गरेको दाबी गरेका छन्।
उनले लोकतन्त्रमा अदालत सरकारको सुविधाअनुसार चल्ने संस्था नभई संविधानको रक्षा गर्ने अन्तिम भरोसाको केन्द्र हुनुपर्ने बताएका छन्।
साथै, वर्तमान सरकार राज्यका विभिन्न अंग र संवैधानिक निकायहरूमाथि त्रास सिर्जना गर्दै पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गर्ने “अधिनायकवादी सोच” तर्फ अघि बढिरहेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।
बर्तौलाले यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्ने चेतावनी दिँदै न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता अब कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषय गम्भीर चिन्ताको रूपमा उभिएको बताएका छन्।
