काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्न अध्यादेश आवश्यक भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू वर्षौंदेखि दलका “स्लिपर सेल”का रूपमा प्रयोग हुँदै आएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र दलगत झण्डाको मूल्य बढाइँदा प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनेको बताएका छन्। उनका अनुसार शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणबाट मुक्त गर्नु अधिकार खोस्ने नभई पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने कदम हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता समेत रहेका शाहले चाहेमा आफ्नो पार्टीले पनि ठूला विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन बनाउन सक्ने भए पनि अर्को दलगत संरचना थप्दा समस्या समाधान नहुने तर्क गरेका छन्।
उनले अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन, कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन,” उनले लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले यो कदम कुनै पार्टीविरुद्धको नभई प्रणाली सुधार र संस्थागत विकासका लागि भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले अध्यादेशमार्फत शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै यसका लागि जनताको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले अन्त्यमा सरकार जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न आएको र लिने हरेक निर्णय आम नागरिककै हितमा हुने दाबी गरेका छन्।
