काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका चार प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकका निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्।
बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए।
त्यस्तै, भारतसँग सरकार–सरकार प्रक्रियामार्फत ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
बैठकले परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरबाट प्रतिस्थापन गर्न, उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउन तथा वायु गुणस्तर मापन क्षमता विस्तार गर्न विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ, जसमा संसद् भवन परिसरमा प्रवेश व्यवस्थालगायतका विषय समावेश छन्।
सरकारका अनुसार यी निर्णयहरू वर्तमान प्रशासनिक, आर्थिक र संरचनागत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय–
–परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गराउन, उद्योगहरूलाई कर्जा उलपब्ध गराउन र वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने ।
–भारतसँग जी टू जी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक्टन युरिया र २० हजार डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
–संसद् भवन परिसरमा प्रवेश लगायतको विषय समावेश गरिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने ।
–संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएकोमा उक्त अध्यादेश जारी गर्न पुन: सिफारिस गर्ने ।
