काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘पुनर्विचार गर्न’ भन्दै फिर्ता पठाएको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले उही अध्यादेश पुनः जारीका लागि शीतल निवासमा सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले सन्देशसहित अध्यादेश फिर्ता पठाएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकारले जस्ताको तस्तै पुनः पठाएको हो। यससँगै अब उक्त अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय पुनः राष्ट्रपतिमै निर्भर बनेको छ।
संविधानमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने अध्यादेशको हकमा त्यस्तो स्पष्ट प्रावधान छैन। यही संवैधानिक अस्पष्टताबीच राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को संरचना र बहुमतीय प्रणाली कमजोर पार्ने आशंकासहित अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजय मिश्रका अनुसार सरकारले पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले सामान्यतः अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अभ्यास छ। तर संविधानको मर्मविपरीत हुने अवस्था भएमा त्यसबारे बहसको ठाउँ रहने उनले बताएका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ ग कुनै संशोधनबिना पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। यसअघि सरकारले सिफारिस गरेका आठमध्ये सात अध्यादेश जारी भए पनि यही एउटा अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेका थिए।
राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशमा मुख्यतः गणपूरक संख्या र बहुमतीय प्रणालीको मर्ममा प्रश्न उठाइएको थियो। प्रस्तावित प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था राखिएको छ, जसले परिषद्को शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।
यता सरकार भने यसलाई ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ उपायका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। विपक्षी दलका नेता वा अन्य पदाधिकारी अनुपस्थित हुँदा लामो समयदेखि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति रोकिएको र त्यसले राज्य सञ्चालनमै असर परेको सरकारको तर्क छ।
संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतजस्ता महत्त्वपूर्ण निकायका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने भएकाले यसको संरचना र निर्णय प्रक्रिया निकै संवेदनशील मानिन्छ। त्यसैले अध्यादेशमार्फत परिषद्को कार्यविधि परिवर्तन गर्न खोजिएको विषयले राजनीतिक र संवैधानिक बहसलाई तीव्र बनाएको छ।
अब निर्णयको बल फेरि शीतल निवासतर्फ सरेको छ। यदि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरे भने विवाद कानुनी बहसमा रूपान्तरण हुन सक्छ। तर, पुनः रोके वा ‘होल्ड’ गरेमा कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीचको टकराव अझ गहिरिने सम्भावना देखिएको छ।
