काठमाडौँ । सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्तीमा डोजर चलाइएको विषयले तीव्र राजनीतिक र सामाजिक बहस सिर्जना गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया कानुनबमोजिम अघि बढाइएको स्पष्ट पारे। यस क्रममा विभिन्न किसिमका टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विशेषगरी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दै “उठिबास हुने” त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। उनले यस्ता अफवाह र अपुष्ट सूचनाबाट नआत्तिन नागरिकलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।
उनका अनुसार दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोध बनिरहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाइएको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने र अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिने स्पष्ट पारे।
“सरकारका कदमहरू नागरिक हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएका हुन्,” उनले भने, “कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।”
यता सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएको विषयमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समेत व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना बिना बस्ती हटाउने कदमप्रति असहमति जनाउँदै पहिले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सरकारको यो कदमलाई लिएर मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र प्रभावित समुदायबीच अझै पनि बहस जारी छ। दीर्घकालीन समाधानको दाबी गरिए पनि तत्काल व्यवस्थापन, पुनर्वास र विश्वास निर्माण सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
फेसवुकमा उनले लेखेका छन् –
काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।
यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ।
ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।
नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ।
सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ। कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।
