काठमाडौं । सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान नगरी र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना बस्तीमा डोजर चलाइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
आज बिहान बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको उक्त कदमको विरोध गर्दै तत्काल यस्तो गतिविधि रोक्न माग गरेको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतकहरू सहभागी थिए।
बैठकपछि जारी ९ बुँदे ध्यानाकर्षणमा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि छानबिन, लगत संकलन र पहिचानको प्रक्रिया पूरा नगरी बस्ती हटाउनु अनुचित भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो कार्यले प्रभावित नागरिकहरूमा असुरक्षा, भय र त्रासको अवस्था सिर्जना गरेको विपक्षीहरूको भनाइ छ।
विपक्षी दलहरूले विशेषगरी बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा विपन्न परिवारहरू बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हकको सम्मान गर्न सरकारलाई स्मरण गराएका छन्।
यसैबीच, बैठकले बढ्दो महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ।
