काठमाडौं । संसद् वैठक स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै चार विपक्षी दलले राष्ट्रपतिलाई ती अध्यादेश स्वीकृत नगर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमको कडा विरोध गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णयलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ।
बैठकपछि आङ्देम्बेसहित नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रतिनिधि सरस्वती लामाले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न दुई अध्यादेश ल्याएको तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन र विश्वविद्यालयसम्बन्धी थप अध्यादेश सिफारिस गरेको उल्लेख गरिएको छ।
‘संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर तत्काल स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विपक्षी दलहरूले उक्त कदमप्रति कडा विरोध र निन्दा जनाएका छन्।
यस्तो छ संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
आज मिति २०८३ साल वैशाख १६ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता माननीय श्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक माननीय श्री युवराज दुलाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि माननीय श्री सरस्वती लामा संलग्न विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठक बसी निम्न बमोजिमका निर्णयहरु भए ।
निर्णयहरु :
१. नेपाल सरकारले यही वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुई वटा अध्यादेशहरु तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि आध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । संसदको अधिवेशन आव्हान गरे लगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गर्दछौं ।
२. उपरोक्त अध्यादेशहरु अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
३. सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरु संसद छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्विकृत नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
४. स्थगन गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आव्हान गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१. भीष्मराज आङदेम्बे, नेता – नेपाली कांग्रेस संसदीय दल
२. रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेता- नेकपा (एमाले) संसदीय दल
३. युवराज दुलाल, प्रमुख सचेतक – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दल कवड
४. सरस्वती लामा, प्रतिनिधि- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
