काठमाडौं । सरकारले संसद स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपति जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको कांग्रेसले ठहर गरेको छ ।
कांग्रेसले यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक र यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण भएको कांग्रेसले बताएको छ ।
यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विशेषतः संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत गरी ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘ सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भएता पनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ ।’ कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी समस्यासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, दुवै अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको छ । सरकारले पठाएका दुवै अध्यादेशलाई राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘आज दिउँसोतिर सरकारले पठाएका दुई वटा अध्यादेश प्राप्त भएका छन् । यसबारे अध्ययन भइरहेको छ,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने । यसअघि वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गते अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
