काठमाडौं । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार सुरक्षित राख्न र संविधानको अनुसूची–८ अन्तर्गतको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
एजुकेसन इन्टरनेसनलमा आबद्ध नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् ले संयुक्त रूपमा यस्तो माग गरेका हुन्।
संविधानको अनुसूची–८ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखेको छ। उक्त व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सोमनाथ गिरीले ट्रेड युनियन अधिकार संविधानद्वारा सुनिश्चित भएकाले कसैले खोस्न नसक्ने बताए। अन्य नेताहरू, जस्तै हंसबहादुर शाही, होमकुमार थापा र गंगाराम तिवारी ले पनि ट्रेड युनियन अधिकारको पक्षमा जोड दिएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले १४ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन्। मागहरूमा शिक्षामा लगानी वृद्धि, श्रम अधिकारको सुनिश्चितता, गुणस्तरीय तालिम, पेशागत स्वतन्त्रताको सम्मान, सामाजिक संवादमार्फत समस्या समाधान, शिक्षा ऐन जारी, विगतका सहमति कार्यान्वयन, दुई दिने बिदा प्रणालीबाट उत्पन्न समस्या समाधान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुदान वृद्धि लगायतका विषय समेटिएका छन्।
यसैगरी, अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, कर प्रणाली सुधार गर्दै शिक्षामा लगानी बढाउने र संविधान संशोधनमार्फत अनुसूची–८ हटाई अनुसूची–९ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
