काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनेको एक महिना वितेको छ । बालेनले २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । यो अवधिमा सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा कामको समीक्षा, विश्लेषण र टिप्पणीहरु भइरहेका छन् ।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘बालेन सरकार’को एक महिनाको कार्यशैलीको समीक्षा गरेका छन् । उनले सरकारको सुरुवाती अवधि नै आक्रोश, प्रतिशोध, अन्योल र अव्यवस्थाले भरिएको दाबी गर्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।
बस्नेतले विभिन्न २२ बुँदामा सरकारको आलोचना गर्दै आर्थिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै विदेशी ऋण बढेको, एडीवी र वल्र्ड बैंकबाट ठूलो परिमाणमा ऋण स्वीकृत हुनु विगतका वाचासँग बाझिने कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्।
त्यस्तै, उनले श्रमिक सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै इजरायल, कुबेत, बहराइन र लेबनानजस्ता जोखिमयुक्त मुलुकमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला गर्नु युवाको सुरक्षाभन्दा रेमिट्यान्सलाई प्राथमिकता दिएको संकेत भएको बताएका छन्।
सरकारले भ्रामक सूचना प्रवाह गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। इरानमा पक्राउ परेका एक नेपाली नागरिक रिहा भएको झुटो प्रचार सरकारी तहबाटै भएको भन्दै यसले राज्यको विश्वसनीयतामा असर पुर्याएको दाबी गरेका छन्।
गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा उनले गम्भीर टिप्पणी गर्दै सुदन गुरुङको राजीनामा, श्रममन्त्री दीपककुमार साह को बर्खास्ती लगायतका घटनाले सरकारभित्र अस्थिरता देखिएको बताएका छन्।
बस्नेतले कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयलाई लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भन्दै यसको विरोध गरेका छन्। साथै, वीरगञ्ज र बुटवललगायत क्षेत्रमा सडक विस्तार र फुटपाथ सफाइका नाममा साना व्यापारीमाथि दमन भएको आरोप पनि लगाएका छन्।
उनले सीमाक्षेत्रमा साना किनबेचमा कर बढाइएको, ठूला मुद्दामा ‘सेटिङ’ भएको आशंका, तथा विपक्षी नेता र व्यवसायीको गिरफ्तारीलाई प्रचारमुखी कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर भएको, अपराध दर बढेको तथा विमानस्थल व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको पनि उनको दाबी छ।
इन्धन मूल्य वृद्धि र महँगीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यलाई ‘डोजर आतंक’ को संज्ञा दिएका छन्। साथै, जनप्रतिनिधिहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहारले समेत सरकारको छविमा असर परेको उनको भनाइ छ।
बस्नेतका अनुसार सरकार निर्णय लिनमा हतारिएको, तर कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ। उनले कामभन्दा प्रचारमा बढी केन्द्रित भएको, प्रशासनसँग टकराव बढेको र जनतासँग संवादको कमी देखिएको आरोप लगाएका छन्।
उनले अन्त्यमा सरकारको प्राथमिकता अस्पष्ट रहेको, आलोचनाप्रति असहिष्णुता बढेको र समग्र कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
महेश बस्नेतले लेखेका छन् –
बालेन सरकारको एक महिना आक्रोश , प्रतिशोध , अन्योल र अस्त ब्यस्त ।
१. विदेशी ऋणमा वृद्धि
एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट करिब १८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत। ऋण नलिने वाचा गर्नेहरूकै पालामा ऋणको बोझ थपिएको देखिन्छ।
२. श्रमिकको सुरक्षामाथि प्रश्न
इजरायल, कुबेत, बहराइन र लेबनानजस्ता अस्थिर तथा युद्धग्रस्त देशमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला। युवाको सुरक्षाभन्दा रेमिट्यान्स प्राथमिकतामा परेको छ।
३. भ्रामक सूचना प्रवाह
इरानमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिक अमृत झा रिहा भएको झुटो प्रचार स्वयं मन्त्री र साँसदहरु बाट, जसले सरकारी विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठायो।
४. गृहमन्त्री विवाद र राजीनामा
अभियुक्तसँग शंकास्पद आर्थिक कारोबारको आरोप लगायत असंख्य आरोप लागेपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले राजीनामा दिए।
५. श्रममन्त्री बर्खास्त
पदको दुरुपयोग गर्दै श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा निरन्तरता दिएको सामान्य आरोपमा स्टन गर्दै श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त।
६. कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन खारेज
कर्मचारी संगठन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय लोकतन्त्रको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार।
७. साना व्यापारी र सडक छेउका घरवाला माथि प्रहार
सडक विस्तार र फुटपाथ सफाईको नाममा वीरगञ्ज, बुटवल लगायतका साना व्यापारी तथासडक छेउका घरवाला माथि निर्मम प्रहार, सरकारी प्रहरीबाट लुटपाटको आरोप।
८. शंकास्पद सम्पत्ति विवाद
प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको धन, जग्गा, सुन, शेयर र लगानीमाथि शंका र विवाद।
९. गैरकानुनी गिरफ्तारीको आरोप
चर्चा कमाउन अन्य दलका ठूला नेता, व्यापारी र निर्माण व्यवसायीहरूको गिरफ्तारी
कानूनभन्दा प्रचार ठूलो देखियो।
१०. सीमामा करको भारी
नेपाल–भारत सिमानामा सदियौंदेखि चल्दै आएको
सामान्य खरिद बिक्रीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी भनसार कर
सोझा साझा गरिबको भात खाने बाटो बन्द।
११. ठूला मुद्दामा सेटिङ्ग
जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा पक्राउ परेका
उच्च तहका व्यक्तिहरू प्रतिशोधको आरोपबीच रिहा
कानुन आफ्ना आलोचकहरूका लागि मात्र कडा भएको सेटिङ
१२. अपराध दरमा वृद्धि
देशभर हत्या–हिंसाका घटनामा वृद्धि, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार कमजोर देखिएको आरोप।
१३. विमानस्थलमा अव्यवस्था
विमानस्थलमा भीडभाड दोब्बर, तर व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था।
१४. पेट्रोलियम पदार्थ र महँगी
डिजेल २३७ पुगेको अवस्था
यातायात भाडा र महँगी एक महिनामै दोब्बर
दक्षिण एसियामै सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुर्याएको स्थिति।
१५. सुकुम्बासीमाथि कडा कदम
पूर्व तयारी र वैकल्पिक व्यवस्था बिना बस्ती हटाउने कार्यले ‘डोजर आतंक’ को आरोप खेप्नुपरेको अवस्था।
१६. कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीप्रति अभद्र अभिव्यक्ति
ओखलढुङ्गाका सांसद विश्वराज पोखरेलले विद्यालयका हेडमास्टरप्रति गालीगलौज गरेको र सिन्धुलीका एसपीलाई रिमा विश्वकर्माको साथमा खगेन्द्र सुनारले सडकमा घिसार्ने धम्की दिएको घटनाले रास्वपाका जनप्रतिनिधिहरूको मर्यादा र आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको अवस्था।
१७. हतारमा निर्णय
नीति घोषणा छिटो, तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी कमजोर।
१८. कामभन्दा प्रचार बढी
व्यवहारिक काम कम, सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार बढी भएको टिप्पणी।
१९. प्रशासनसँग टकराव
कर्मचारी संयन्त्रसँग समन्वय अभाव, आदेशमुखी शैली हाबी।
२०. जनतासँग संवादको कमी
निर्णयहरू आउँछन्, तर त्यसको स्पष्ट कारण र संवाद अभाव देखिन्छ।
२१. प्राथमिकता अस्पष्ट
मुख्य समस्याहरू यथावत्, तर देखावटी काममा बढी ध्यान।
२२. आलोचनाप्रति असहिष्णुता
प्रश्न उठ्दा उत्तरभन्दा आक्रोश बढी देखिने प्रवृत्ति।
