काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यामलाई नदिने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सो निर्णय फिर्ता लिन दवाव दिँदै प्रधानमन्त्री साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । सरकारको सो निर्णयसंविधान, कानून र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलैजान स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि सचेत गराइएको महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले बताइन् । महासंघले सरकारले सो निर्णय फिर्ता नलिए त्यसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष शर्माले भनिन्,‘आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने काम भएको छ । यो सँगै सञ्चार मन्त्रालयले हिजो मात्रै जारी गरेको विज्ञप्ती आएको छ । त्यसको पनि हामीले घोर विरोध गर्दछौँ । जथाभावी ढंगले समाचार पत्रकारहरुले लेख्यो भने भनेर जुन विज्ञप्ती आएको छ । त्यो अनुगमन गर्ने प्रेस काउन्सिलले हो । त्योसँगै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने नाममा सरकारले जुन विज्ञप्ती जारी गरेर तर्साएको छ । त्यसमा हाम्रो घोर विरोध छ, खण्डन छ । र, त्यसमा हामी आपत्ति जनाउँदछौँ । अरु यसलाई नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिललाई स्वयत्त बनाउनु पर्दछ भन्ने माग हामी राख्दछौँ ।’
महासंघले सरकारी सुचना वा विज्ञापन निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यामलाई नदिने गरी निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । अध्यक्ष शर्माले सो विज्ञापनलाई पारदर्शी बनाउने काम प्रेस काउन्सिलमार्फत गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
