काठमाडौं । सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालय लाई दिने पुरानो निर्णय खारेज गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय बदर गरेको हो। यसअघि २०७५ साल भदौ १ गते प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने र प्रतिष्ठान अन्यत्र सार्ने निर्णय गरिएको थियो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार अब उक्त जग्गा प्रतिष्ठानकै मातहतमा रहनेछ र संस्थान अन्यत्र सारिने छैन।
यसैबीच, देशभर सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय नगरेको पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छ। प्रवक्ता पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सो विषयमा कुनै छलफल नै नभएको जानकारी दिए।
पछिल्लो समय बालेन शाहले काठमाडौंसहित देशभर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएको चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले औपचारिक रूपमा त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट गरेको हो।
