काठमाडौं । ट्रेड युनियनहरू खारेज तथा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा सरकारको उक्त निर्णयले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको उल्लंघन गरेको जनाइएको छ ।
आइतबार पठाइएको औपचारिक पत्रमार्फत् ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल पब्लिक सर्भिस एन्ड एलायड (टीयूआई-पीएस एन्ड ए) ले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
वर्ल्ड फेडेरशन अफ ट्रेड युनियनसँग आबद्ध उक्त संस्थाले यो कदमले श्रमिकहरूको मौलिक अधिकार कमजोर पार्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असर गर्ने र श्रम क्षेत्रमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
पत्रमा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ट्रेड युनियन विघटन गरिएमा श्रमिकहरूको संगठन गर्ने अधिकार तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महासचिव जोला सपेथाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सरकारको निर्णयले न्यून पारिश्रमिक, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था र श्रम शोषण बढ्न सक्ने जोखिम रहेको पनि उल्लेख छ ।
संगठनले नेपालको संविधान २०७२ का धारा ३४ र ३५ ले सुनिश्चित गरेको श्रमिकहरूको संगठन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ ।
यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का महासन्धि नं. ८७ (संगठन स्वतन्त्रता) र नं. ९८ (सामूहिक सौदाबाजी अधिकार) को पनि उल्लंघन भएको पत्रमा उल्लेख छ । जसलाई नेपालले पहिले नै अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा ट्रेड युनियन खारेज गर्नु आपत्तिजनक रहेको संगठनले जनाएको छ ।
पत्रमा यस्तो निर्णयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्ने र सामाजिक असन्तोष तथा द्वन्द्वको जोखिम बढाउने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
सन् २००५ मा ट्रेड युनियन अधिकार निलम्बन गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपाल फेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लंघनको अवस्थातर्फ जान सक्ने संकेत गरिएको छ ।
पत्रमा नेपालका सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका श्रमिकहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाइएको छ। यसका साथै, निर्णय फिर्ता नगरे नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र आन्तरिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
