काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शासकीय सुधारका लागि १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक दलहरू तथा सरोकारवालासँग सुझाव र प्रतिक्रिया आह्वान गरेको छ।
सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजनाअनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेटिएका विषयहरूलाई समन्वय गर्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार पार्ने लक्ष्य लिएको छ।
सार्वजनिक अवधारणापत्रमा १८ वटा प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन्। जसमा आर्थिक स्थायित्व र सुधार, कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज र पूर्वाधार विकास प्रमुख छन्।
त्यसैगरी, रोजगारी सिर्जना र समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य, वन–वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह, विद्युतीय सुशासन र प्रविधि विकासका विषय पनि समावेश गरिएको छ ।
सरकारले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पूँजीको उपयोग, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै अवधारणापत्रमा समेटेको जनाएको छ।
उक्त मस्यौदामाथि सुझाव संकलनपछि आवश्यक परिमार्जन गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र लागू गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।
