काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई एमबीबीएस भर्ना दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयप्रति अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ। विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालयको ‘जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस दिनु नियमविपरीत होइन’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
केसी पक्षले सो अभिव्यक्तिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको बेवास्ता गरेको वा नियतवश निर्णय लिएको संकेत गरेको दाबी गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सहअध्यक्षत्वमा बसेको आयोगको आकस्मिक बैठकले घाइतेलाई एमबीबीएस भर्ना दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै केसीले तत्काल फिर्ता लिन र शिक्षा मन्त्रालयले दिएको अभिव्यक्ति सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
यस्तो छ विज्ञप्ति
२०८२ चैत १९ गते योग्यता क्रमसूची अनुसारमात्र एमबीबीएस लगायत सबै विधामा भर्ना हुने कानुनी व्यवस्था रहेका कारण र यस वर्षका लागि विद्यार्थीहरू भर्ना भएर पठनपाठन कार्यक्रम शुरू भइसकेको परिप्रेक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी विधिको शासनका लागि लड्ने नवयुवारयुवती र सो स्थापित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधिको शासन नतोड्न र तोड्न नलगाउन आग्रह गर्दछु। नवयुवतीको आकाङ्क्षा पूर्तिका लागि वैकल्पिक बाटो खोज्न पनि सुझाइन्छु भन्ने सन्देश लगायतको विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीहरू र आम नेपाली नागरिकहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गरेको थिएँ।
हामी लामो समयदेखि गुणस्तरीय, निःशुल्क तथा सस्तो र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कुनाकाप्चाका गरिबदेखि सबै नेपालीको समतामूलक पहुँच, सुशासन र सामाजिक न्यायको लागि संघर्षरत छौं। निरन्तरको हाम्रो संघर्ष र आम नेपालीको दबाबका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भयो र विगतका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, माफियालगायतका विभिन्न समूहको स्वार्थपरक हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगले सन्तोषजनक कार्य गरेको थियो र विद्यार्थी र आमनागरिकहरू लाभान्वित भएका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन सरकारलाई ऐन विपरीत गरेको निर्णय र शिक्षा मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति फिर्ता लिन साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागी विगतमा विभिन्न सरकारसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र मागहरू पूरा गर्न पुनस् अनुरोध गरिन्छ।
अन्यथा सत्याग्रह सहितका आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदछु।
