काठमाडौं । सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने तयारी थालेको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले त्यसको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको “१०० वटा शासकीय सुधार” योजनामा उक्त प्रस्ताव समावेश गरिएकाले विरोधमा उत्रिनु परेको बताएका छन्।
संघर्षका प्रमुख कार्यक्रम
चैत २७: पत्रकार सम्मेलन
चैत २९: नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया
चैत ३० देखि वैशाख ४: देशभरका कलेजहरूमा छलफल तथा अन्तरक्रिया
वैशाख ५: पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया
वैशाख ७–९: प्रचारप्रसार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हस्ताक्षर संकलन
वैशाख ११: विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ज्ञापन पत्र
वैशाख १२: प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
वैशाख १५: काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर कापी–कलमसहित प्रदर्शन
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले ७ बुँदे माग पनि अघि सारेका छन्। जसमा विश्वविद्यालयका लागि छुट्टै सर्भर र डाटा केन्द्र स्थापना, साइबर सुरक्षा नीति निर्माण, प्रविधि एकीकरणको नियमन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, परीक्षा प्रणाली सुधार, जीर्ण भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण लगायतका विषय समावेश छन्।
त्यसैगरी, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरिएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण बढेको महँगी नियन्त्रण गर्न, राहत प्याकेज ल्याउन तथा २०४६ सालपछि उच्च पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि माग गरेका छन्। साथै, भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
