काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारसमक्ष कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा सीमा सुरक्षा र ती विवादित भूभागबारे उल्लेख नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
उनले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र सीमा सुरक्षासँग जोडिएका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाए। “कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने विषय सरकारको कार्यसूचीमा किन छैन ? राष्ट्रियताका सन्दर्भमा सरकारको दृष्टिकोण के हो ?” उनले प्रश्न गरे।
यसैबीच एमालेले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध दायर मुद्दा तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरेको छ। बोगटीले उक्त मुद्दा कानुनविपरीत, पूर्वाग्रहपूर्ण र प्रतिशोधप्रेरित भएको जिकिर गरे।
साथै, उनले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीका केही प्रावधानहरू नेपालको संविधानको धारा १७ (क) र (घ) विपरीत रहेको दाबी गर्दै ती बुँदाहरू खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन्।
