काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको टिप्पणी गरेको छ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने अधिकार नै सरकारसँग नभएको जिकिर गरे।
उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदन नै पूर्वाग्रही रहेको दाबी गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि क्याबिनेटबाट निर्णय गराउनु अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कदम भएको बताए। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को काम नीतिगत निर्णय, बजेट सञ्चालन र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने हो, न कि आपराधिक मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने।
मिश्रले कुनै जाहेरी परेपछि प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी मुद्दा सरकारी वकिलसमक्ष पठाउने र त्यसपछि मात्रै मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय हुने स्पष्ट पारे। क्याबिनेटले प्रत्यक्ष रूपमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नु कानुनी प्रक्रिया विपरीत भएको उनको भनाइ थियो।
उनले आयोगको प्रतिवेदन अदालतको अनुमति बिना कार्यान्वयनमा लैजान मिल्ने कानुनी व्यवस्था नभएको पनि स्पष्ट पार्दै यस्तो कदम स्वीकार्य नहुने बताए।
