काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्य विज्ञानराज शर्मा र कानुनविज्ञ विश्वेश्वर भण्डारीसहितको टोलीले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरक्षा तथा अन्य संवेदनशील कारणका आधारमा प्रतिवेदनको सबै विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिने भए पनि यसको मुख्य निचोड भने सार्वजनिक गरिने बताइन्।
“प्रतिवेदनको सबै विवरण सुरक्षा र अन्य कारणले सार्वजनिक गर्न नसकिए पनि निचोड चाहिँ सार्वजनिक गर्नेछौँ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।
उनले न्याय र कानुन क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्तिहरूले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोगबारे स्पष्ट तथ्य उजागर गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, हिंसा तथा तोडफोडका घटनाको छानबिन गर्न कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गत असोज ५ गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगलाई सुरुमा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको भए पनि काम नसकिएको भन्दै पटक–पटक म्याद थपिएको थियो। अन्तिमपटक माघ २९ गते २५ दिनको म्याद थप गरिएको थियो। निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने आशंकाका कारण प्रतिवेदन बुझाउने काम चुनावपछिका लागि सारिएको बताइएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। तीमध्ये ४५ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ।
