नेपालले गणतन्त्र स्थापना गरेपछि प्रवेश गरेको राजनीतिक युग ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि अपेक्षित स्थिरता, सुशासन र विकास अझै संस्थागत हुन सकेको छैन। राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना जनताको लामो संघर्षको परिणाम थियो, तर शासन प्रणाली परिवर्तन हुनु मात्र पर्याप्त रहेन, राजनीतिक संस्कार, राज्य सञ्चालनको शैली र राष्ट्रिय सोच पनि परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता थियो। आज नेपाल पुनः निर्वाचनको प्रक्रियामा छ, जहाँ हरेक चुनावले नयाँ आशा जन्माएजस्तै पुराना निराशा पनि दोहोर्याइरहेको देखिन्छ। गणतन्त्रको डेढ दशक बितिसक्दा पनि स्थिर सरकार, बलियो लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र जनमुखी विकास किन स्थापित हुन सकेन भन्ने प्रश्न जनसाधारणको मनमा गहिरिँदै गएको छ।
वर्तमान राजनीतिक परिवेश हेर्दा गणतन्त्रले संवैधानिक रूपमा नागरिक अधिकार, समावेशी प्रतिनिधित्व र संघीय संरचनाको व्यवस्था त गर्यो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रको मुख्य वाहक हुनुपर्नेमा सत्ता प्राप्ति र सत्ता जोगाउने प्रतिस्पर्धामा सीमित हुँदा जनविश्वास क्षीण हुँदै गयो। बारम्बार सरकार परिवर्तन, अस्थिर गठबन्धन, नीति निरन्तरताको अभाव र दलगत स्वार्थ केन्द्रित निर्णय प्रक्रियाले लोकतन्त्रको आत्मालाई कमजोर बनाएको छ। यसै कारण गणतन्त्रप्रति नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जबकि समस्या शासन प्रणालीमा होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक आचरणमा छ।
वर्तमान निर्वाचन केवल नयाँ सरकार चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसर पनि हो। तर व्यवहारमा निर्वाचन नीति र विचारको प्रतिस्पर्धाभन्दा व्यक्तित्व, जातीय भाव, भावनात्मक नारा र अल्पकालीन प्रलोभनमा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ। अधिकांश राजनीतिक दलहरूले सुशासन, विकास, रोजगारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा उठाए पनि विगतको अभ्यासले ती प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा गरिसकेको छ। जनताले आज नाराभन्दा विश्वसनीयता खोजिरहेका छन्, भाषणभन्दा कार्यान्वयनको क्षमता खोजिरहेका छन्। यही बिन्दुमा वर्तमान निर्वाचनको वास्तविक अर्थ लुकेको छ।
राजनीतिक दलहरूले उठाइरहेका एजेन्डा हेर्दा धेरैजसो समान देखिन्छन्, तर ती एजेन्डाको आत्मा कमजोर छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्नु सजिलो छ, तर दलभित्रको अपारदर्शिता, आन्तरिक अलोकतन्त्र र शक्ति केन्द्रित नेतृत्व सुधार नगरी भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ विश्वसनीय हुँदैन। आर्थिक विकासको कुरा गर्दा राष्ट्रिय उत्पादन, कृषि, उद्योग र श्रमको सम्मानभन्दा पनि वैदेशिक निर्भरता बढ्दो छ। रोजगारी सिर्जनाको नारा लगाइए पनि युवा पलायन रोक्ने ठोस नीति अझै स्पष्ट छैन। अझ गम्भीर कुरा के हो भने राजनीतिक सुधार, निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन, दलभित्रको लोकतन्त्र, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन जस्ता विषय चुनावी बहसमा ओझेलमा परेका छन्।
गणतन्त्रमा राष्ट्रियताको अर्थ पनि पुनःपरिभाषित हुन आवश्यक छ। आज पनि राष्ट्रियता कहिलेकाहीँ सत्ता जोगाउने नारा, विरोधीलाई कमजोर बनाउने हतियार वा छिमेकीविरुद्ध भावनात्मक उत्तेजनाको माध्यम बन्ने गरेको देखिन्छ। तर साँचो राष्ट्रियता भनेको नागरिकको स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान, समान अधिकार र न्यायको अनुभूति हो। जनताले राज्य आफ्नै हो भन्ने अनुभूति नगरेसम्म राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन। बलियो सेना, ठूलो भूगोल वा ठूला भाषणभन्दा पनि सन्तुष्ट नागरिक नै बलियो राष्ट्रियताको आधार हुन्। गणतन्त्रमा राष्ट्रियता जनताको अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यसँग गाँसिनुपर्छ, न कि डर र घृणासँग।
नेपालको दीर्घकालीन समस्या मध्ये एक राजनीतिक अस्थिरता हो। स्थिर सरकार बिना न त दीर्घकालीन नीति बन्न सक्छ, न विकास योजनाले निरन्तरता पाउँछ, न त अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कायम रहन्छ। बहुदलीय प्रणालीमा स्थायित्व सम्भव छैन भन्ने धारणा गलत हो; समस्या प्रणालीमा होइन, राजनीतिक संस्कारमा छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम, गठबन्धनको नैतिकता, चुनावी परिणामको सम्मान र सत्तामा हुँदा पनि संविधान र संस्थाको मर्यादा पालना गर्ने संस्कार विकास नगरी स्थायित्व सम्भव हुँदैन। यसका लागि दलहरूबीच आधारभूत साझा सहमति अपरिहार्य छ।
लोकतन्त्रको स्थायित्व केवल निर्वाचनबाट सुनिश्चित हुँदैन। स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम संसद, उत्तरदायी कार्यपालिका र सचेत नागरिक यी सबै लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन्। संस्थामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप, कानूनको चयनात्मक प्रयोग र आलोचकप्रति असहिष्णुता लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छन्। लोकतन्त्रमा असहमति कमजोरी होइन, शक्ति हो भन्ने सोच स्थापित हुन आवश्यक छ। नागरिक पनि केवल मतदाता भएर होइन, निरन्तर निगरानी गर्ने सचेत सहभागी भएर लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ।
दिगो शान्तिको सवाल पनि अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन। द्वन्द्वपछिको नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय, पीडितको न्याय र सत्य निरूपण ढिलाइ हुँदा शान्ति प्रक्रिया नै अपूरो देखिन्छ। राजनीतिक सहमतिका नाममा न्याय टार्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन असन्तोष जन्माउन सक्छ। शान्ति केवल युद्ध नहुनु मात्र होइन, न्याय, विश्वास र मेलमिलापको अवस्था हो। यसका लागि राज्य र राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ।
विकासको सवालमा पनि नेपालले नयाँ सोच अपनाउनुपर्ने समय आएको छ। विकासलाई केवल आर्थिक वृद्धिसँग जोड्नु पर्याप्त छैन। दिगो विकास भनेको वातावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन र भावी पुस्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। केन्द्रित विकास मोडेलले असमानता बढाएको छ, जसले सामाजिक असन्तोष जन्माएको छ। संघीय संरचनालाई विकाससँग जोड्न सकिएन भने संघीयता नै कमजोर बन्न सक्छ।
यी सबै चुनौतीहरूको समाधान दलिय साझा सहमतिबिना सम्भव छैन। साझा सहमति भनेको सबै कुरा मिल्नु होइन, लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रिय हित र आधारभूत मूल्यमा न्यूनतम सहमति हुनु हो। चुनाव जितेपछि सबैको प्रतिनिधि बन्ने, हारेपछि जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कुनै हालतमा कमजोर नपार्ने सहमति आजको आवश्यकता हो। सत्ता आउँछ–जान्छ, तर राष्ट्र र लोकतन्त्र स्थायी हुन्छन् भन्ने सोच दलहरूको व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
अन्ततः वर्तमान निर्वाचन नेपालका लागि केवल सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्ने अवसर हो। यदि दलहरूले अल्पकालीन लाभभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टि अपनाए भने गणतन्त्र केवल संविधानको शब्दमा सीमित रहने छैन, जनताको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने व्यवस्था बन्न सक्छ। स्थिर सरकार, बलियो लोकतन्त्र, सन्तुलित राष्ट्रियता, दिगो शान्ति र समावेशी विकास सम्भव छन्, यदि राजनीति साँच्चै जनताको सेवा गर्ने माध्यम बन्यो भने।यही सन्दर्भमा हेर्दा वर्तमान निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर पनि दिएको छ। जनताले अब को कति ठूलो नेता हो भन्नेभन्दा पनि को कति इमानदार, कति सक्षम र कति उत्तरदायी छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाज र स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको सक्रियताले सत्ता र विपक्ष दुवैलाई निरन्तर प्रश्नको घेरामा राखेको छ। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर होइन, अझ परिपक्व बनाउने सम्भावना बोकेको छ, यदि राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई चुनौती होइन, सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्न सक्यो भने।
गणतन्त्रको सफलताका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक नैतिकता हो। कानुनी व्यवस्था जति बलियो भए पनि नैतिकता कमजोर भयो भने लोकतन्त्र खोक्रो बन्छ। चुनाव जित्नका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, धनबल र डरको प्रयोग, सत्ता प्राप्तिपछि प्रतिशोधको राजनीति र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई क्षति पुर्याएको छ। यसलाई रोक्न कानून मात्र होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ। दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई सत्ता होइन, सेवा नै राजनीति हो भन्ने संस्कार सिकाउन सक्नुपर्छ।
युवा पुस्ता आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हो तर त्यही युवा वर्ग राजनीति प्रतिको वितृष्णाका कारण देश छोड्न बाध्य भइरहेको छ। रोजगारीको अभाव, अवसरको असमानता र योग्यताभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले युवालाई निराश बनाएको छ। यदि वर्तमान निर्वाचन र त्यसपछि बन्ने सरकारले युवालाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्न सकेन भने लोकतन्त्रको भविष्य नै कमजोर बन्न सक्छ। युवालाई केवल नारामा होइन, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने साहस राजनीतिक दलहरूले देखाउनैपर्छ।
महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका व्यक्ति र पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा अझै चुनौतीपूर्ण छ। प्रतिनिधित्व केवल संख्यामा सीमित हुँदा नीति निर्माणमा उनीहरूको वास्तविक आवाज सुन्ने संस्कार विकास हुन सकेको छैन। समावेशी लोकतन्त्र भनेको पदमा पुग्नु मात्र होइन, निर्णयमा प्रभाव राख्नु हो। यसतर्फ दलहरूको साझा प्रतिबद्धता आजको आवश्यकता हो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विश्वास, सहकार्य र स्पष्ट अधिकार बाँडफाँड आवश्यक छ। संघीयतालाई बोझ वा समस्या ठान्ने प्रवृत्तिले होइन, त्यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र विकास सम्भव छ। स्थानीय तहलाई अधिकारसहित उत्तरदायी बनाउनु, प्रदेशलाई नीतिगत स्पष्टता दिनु र केन्द्रलाई समन्वयकारी भूमिकामा सीमित गर्नु संघीयताको आत्मा हो। यसमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने समय आएको छ।
राष्ट्रियता र विदेश नीतिको सवालमा पनि गणतन्त्रले परिपक्वता देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ। छिमेकीसँगको सम्बन्ध भावनात्मक उत्तेजना वा अन्ध विरोधमा होइन, राष्ट्रिय हित, आपसी सम्मान र कूटनीतिक सन्तुलनमा आधारित हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीति ढाकछोप गर्ने माध्यम बनाउँदा राष्ट्र कमजोर हुन्छ। बलियो राष्ट्रियता भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, एकताबद्ध समाज र लोकतान्त्रिक स्थिरता हो, न कि चर्का भाषण र आरोप–प्रत्यारोप।
यस सम्पूर्ण सन्दर्भमा दलिय साझा सहमति कुनै विकल्प होइन, अपरिहार्यता बनेको छ। संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार, संघीयता, समावेशिता र शान्ति प्रक्रियाजस्ता विषयमा दलहरूबीच स्पष्ट र लिखित सहमति हुन सक्यो भने राजनीतिक अस्थिरता धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। साझा सहमति भनेको सरकार सधैं मिलिजुली नै बनाउनु भन्ने होइन, तर असहमति हुँदा पनि व्यवस्था र राष्ट्रलाई क्षति नपुग्ने गरी व्यवहार गर्नु हो। यही लोकतान्त्रिक परिपक्वताको परीक्षा अहिले नेपालले दिइरहेको छ।
अन्ततः भन्नुपर्दा, गणतन्त्र नेपालको भविष्य निर्वाचनको एक दिनले मात्र निर्धारण गर्दैन, तर त्यो दिनले राजनीतिक दिशाको संकेत अवश्य दिन्छ। जनताले सही निर्णय गरे पनि त्यसलाई सार्थक बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै काँधमा हुन्छ। यदि नेतृत्वले सत्ता होइन, राज्य निर्माणलाई प्राथमिकता दियो भने स्थिर सरकार, बलियो लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र समावेशी विकास कुनै सपना होइन, सम्भव यथार्थ बन्न सक्छ। गणतन्त्र सफल हुने कि असफल भन्ने प्रश्नको उत्तर अब संविधानको शब्दमा होइन, राजनीतिक व्यवहारमा खोजिनुपर्छ। यही नै आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र सम्भावना दुवै हो।
