काठमाडौं । नेपाली कांग्रेका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको माग बेवारिसे हुन नदिने बताएका छन्। कानुनविद्हरूसँग शनिबार छलफल गर्दै उनीहरूले केन्द्रले नबोलाए पनि आफूहरूले माग बेवारिसे हुन नदिने बताएका हुन्।
‘विधानबमोजिम ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं। अझै पनि हाम्रो प्रयास केन्द्रले आफैं बोलाउनुपर्छ भन्ने छ। त्यसका लागि अन्तिमम्म लाग्नेछौं। केन्द्रले बोलाएन भने यो माग बेवारिसे हुन सक्दैन। विधान र कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य हामीले सचेततापूर्वक पूरा गर्नुपर्छ,’ छलफलमा उनीहरूको निष्कर्ष थियो।
फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्नुपर्ने र नयाँ ऊर्जा, नीति, संकल्पसहित पार्टी निर्वाचनमा जानुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। ‘हामीले बारम्बार भनेका छौं, नेतृत्वमा हामी को रहने भन्ने विषय गौण हो। पार्टीको अस्तित्व, पद्धतिको विषय महत्वपूर्ण हो,’ उनीहरूले भनेका छन्।
विधानको धारा १७ (२) आफैंमा केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधि भएको र थप कार्यविधि र एजेण्डा आवश्यक परे स्वयं विशेष महाधिवेशन आफैंले नै तय गर्नुपर्ने सुझाव कानुनविद्हरूको छ।
‘विधान बमोजिम बाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनू, विधानको पालना नगर्नू, विधानको उल्लंघन हो। केन्द्रले प्राप्त जिम्मेवारी बमोजिम काम नगर्नू विधान र राजनीतिक दलसमबन्धी कानुनको समेत विपरीत हो। यसो नगरेमा संविधान र प्रचलित कानुन नमानेको ठहर्छ र त्यस अनुसार सजाय भोग्न तयार रहनुपर्छ,’ कानुनविद्हरूले सुझाव दिए।
विधान बमोजिम बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि केन्द्रले विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ। केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय रहेको कानुनविद्हरूको तर्क छ।
‘केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाएन भने विशेष महाधिवेशन बोलाउने दुई वटा विधि छन्। एक केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय अर्थात् महामन्त्रीले बोलाउन सक्छन्। दोस्रो विशेष महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू स्वयंले नै बोलाउन सक्छन्। किनकि विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले भनेको केन्द्रले आवश्यक नठाने पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले स्वयंले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छन्। त्यो महाधिवेशनको ५१ प्रतिशतले गरेको निर्णय गणपुरक हुन्छ, वैधानिक हुन्छ। दोस्रो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने नहुने महामन्त्री लगायत केन्द्रका पदाधिकारीको राजनीतिक निर्णय हो,’ कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
