काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौँ पटक संशोधन गरेको छ। संशोधनसँगै नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने र आर्जित रकम बाहिर लैजाने प्रक्रिया थप सहज बनाइएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि कम्पनीले विदेशी लगानी नेपाल भित्राउन वा बाहिर लैजान राष्ट्र बैंकको पूर्वअनुमति लिनु नपर्ने भएको छ। यसले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई पनि विदेशी लगानी भित्राउन अनुमति दिएको छ। यसअघि कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध थियो। तर संशोधनपछि उनीहरूले लगानी भित्राउन पाउनेछन्। यद्यपि, लाभांश वा अन्य रकम फिर्ता लैजान भने कालोसूचीबाट बाहिर निस्किसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पाँचौँ संशोधनअनुसार सेयर स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा बाहिर पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै, विदेशी लगानीकर्ताले शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजीपछि बाँकी रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताबाट प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडालगायत कानुनी रूपमा आर्जित रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन्। यसले प्रक्रिया छरितो, सरल र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न थप सहजीकरण गरिएको छ। अब आईटी कम्पनीले अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरसम्मको रकम विदेशमा लगानी गर्न सक्नेछन्। यसका लागि कुनै अतिरिक्त सर्त पालना गर्नुपर्ने छैन।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रही विदेशका क्षेत्र वा उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउनेछन्। कम्पनीले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सेवा निर्यातबाट आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अधिकतम अमेरिकी डलर १० लाख (दुईमध्ये जुन कम हुन्छ) सम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै, विदेशी मुद्रा सटहीका लागि अब सिधै नेपाल राष्ट्र बैंक जानुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ। वाणिज्य बैंकमार्फत नै विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
