काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिटहरूको एकसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमालेलगायतका निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेका सबै रिटहरू एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत,न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल,मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलासले संसद विघटनविरुद्ध दायर सबै रिटहरू सँगै राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो।
कांग्रेसका ५७ तथा जनमत पार्टीकी गोमालाभ सापकोटा,अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की हसिना खातुन,स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा पूरक निवेदन दिएका हुन्। यसअघि कांग्रेसका ८ सांसदले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरिसकेका छन्। नेकपा एमालेले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि रिट निवेदन दिइसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा संसदभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेको दावीसहित बदरको माग गरिएको छ। वर्तमान सरकार कामचलाउन सरकार भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश पनि रिटमा माग गरिएको छ।
सांसद समेत नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गर्दै कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन म्यान्डेट दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरेको छ ।
