काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत, शहरी तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर वर्षौँसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बुधवार आफ्नो सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे ।
विकास भाषणले होइन, परिणामले देखिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले योजना, बजेट र ठेक्का हुँदाहुँदै पनि काम नहुने अवस्था गम्भीर समस्या भएको बताए । “एउटा पुल १४ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन नसक्नु लज्जास्पद हो,” उनले भने, “रणनीतिक महत्वका पुल नबन्दा पाँच मिनेटमा पुगिने दूरी नागरिकले डेढ घण्टामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको छ ।”
उनका अनुसार यस्तो अवस्थाको मुख्य कारण जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति, अनावश्यक दबाब र कानुन कार्यान्वयनमा कठोरता नहुनु हो । यही निष्कर्षका आधारमा विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
यस अवधिमा सडक विभागअन्तर्गत करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । १४ वर्षदेखि अलपत्र रहेको झापाको कन्काई पुल पनि यसमा समावेश छ । थप करिब १५० वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनासहित १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका चार ठेक्का पनि खारेज गरिएका छन् ।
ठेक्का तोडेर मात्र नरोकिने स्पष्ट पार्दै मन्त्री घिसिङले ती आयोजना पुनः अलपत्र नपर्ने गरी नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने मोडालिटी तय गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । साथै, १०६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजना एनआरएन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणको लगानीमा निर्माण हुने गरी वित्तीय ढाँचा तयार गरिएको छ ।
मन्त्री घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगबाट उठ्नुपर्ने प्रिमियम महसुल विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नउठेको उल्लेख गर्दै अहिले त्यो अभ्यास अन्त्य भएको बताए । सबै उद्योगले बक्यौता महसुल तिर्न सुरु गरेको र किस्ताबन्दीमा रहेका उद्योगले पनि नियमित भुक्तानी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
“काम नगर्ने संरचना, गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति र जनहितविरुद्धका गतिविधिसँग म सम्झौता गर्दिनँ,” उनले भने, “यी सय दिन केवल सुरुआत हुन्, अझ धेरै सुधार गर्न बाँकी छ ।”
भाषणभन्दा काम र देखिने नतिजालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै उनले बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा स्थानीय समस्या समाधान गरी सेवा सुचारु गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । ढिलाइ, लापरबाही र बहानाले विकासलाई बन्धक बनाएको उनको निष्कर्ष छ ।
