काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको सय दिने कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै तोकिएको समयमै निर्वाचन हुने–नहुने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
बैठकमा एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले सरकारको सय दिन पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पाँच दिनभित्र काम गर्ने घोषणा गरेको स्मरण गराइन्। उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के–के काम भए? साथै, आगामी दिनमा निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।’
उनले संसदका सेवा–सुविधा कटौती गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै स्वकीय सचिव हटाउने निर्णयबाट के उपलब्धि हासिल भयो भनी प्रश्न गरिन्। साथै विकास योजनामा बजेट कटौती र रोक्का गर्ने निर्णय सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा काम गर्न सहज हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्। उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनका कारण स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या आएको भन्दै जनताको हित हुने गरी आदेश संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
यस्तै, नेकपा सांसद डा. वेदुराम भुसालले विधायन ऐन कार्यान्वयनप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए। उनले विधेयक निर्माण र कार्यान्वयनमा कानुन मन्त्रालयले थप जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने बताए।
सांसदहरूले सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा समेत पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै समग्र कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
