काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको समयावधि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले दिए ।
बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। प्रवक्ता खरेलका अनुसार २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु तथा मुस्लिम समुदायको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गर्न लागिएको हो।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका र अवधि बाँकी भएका १८ वर्षमाथिका व्यक्तिहरूलाई राख्नका लागि नुवाकोटको बिदुरमा निर्माण भएको केन्द्रीय कारागारको खाली ब्लकलाई बालसुधार गृहका रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
