काठमाडौं । जेन-जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच बुधबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता र सामाजिक असमानताविरुद्धको यो आन्दोलनले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सम्झौतामा शहीद परिवारलाई सम्मान, घाइतेलाई राहत र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोग गठन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण प्रावधान छन्।
सम्झौताको प्रसंगमा सरकारले जनआन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
जेन-जी प्रतिनिधिहरूले यो सम्झौतालाई सुशासन र युवा सहभागिताको नयाँ अध्याय भनेका छन्। यो सम्झौता लागू भएसँगै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
शहीद परिवार र घाइतेलाई पूर्ण राहत
गत भदौ २३ र २४ गते जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने र उनीहरूका परिवारलाई राहत दिने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ।
सरकारले घाइतेहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भएको छ।
सम्झौताअनुसार, शहीद स्मृति प्रतिष्ठान (मेमोरियलाइजेशन) स्थापना गरी उनीहरूको योगदानलाई अमर बनाइने छ।
जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिले यो प्रावधानलाई न्यायपूर्ण भनेका छन्। यसबाहेक, आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ। यो कदमले आन्दोलनकारीहरूमा उत्साह थपेको छ।
संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन हुने
जेन-जी र सरकारबीचको सम्झौतामा नेपालको संविधानमा सुधार गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्व, युवा सहभागिता र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि सुझाव दिनेछ।
नोटा (नन अफ द अबोभ) विकल्प, प्राइमरी इलेक्शन र उम्मेदवारको उमेर सीमा २१ वर्ष कायम गर्ने जस्ता प्रावधान सम्झौता पत्रमा छन्।
सम्झौताले राजनीतिक दलहरूका नाममा राज्यका निकायमा भएको दलीयकरण अन्त्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिएको छ।
जेन-जी परिषद् गठन गरी सरकारलाई सल्लाह दिने व्यवस्था पनि यो सम्झौता पत्रमा छ। यो सम्झौताले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
