काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानव अधिकारका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भ्रष्टाचार रहेको बताएकी छन्।
७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारलाई आर्थिक अनियमिततामात्र होइन, कमजोर र वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार हनन् गर्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गरिन्।
उनले भनिन्, “भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, यो विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो। कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुँदा बिरामी नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छन्।”
प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताबिना मानव अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन, र यस दिशामा सरकार कठोर कदम उठाउन प्रतिबद्ध छ।
उनले नागरिकलाई भय, प्रलोभन वा दबाबबिना प्रतिनिधि छान्न पाउने वातावरण राज्यको मूल दायित्व भएको उल्लेख गर्दै स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आत्मा बताएका छन्।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार जुटिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षबाट सहयोगको आह्वान गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ पुस्ता (विशेषगरी जेनजी)ले मानव अधिकारलाई व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उनीहरूले गरेको खबरदारी लोकतन्त्रको सकारात्मक अभिव्यक्ति भएको बताइन्।
युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयता, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई सरकारी नीतिमा समाहित गर्न सरकार दृढतापूर्वक लागेको उनले स्पष्ट पारिन्।
साथै, निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने आश्वासन पनि उनले दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षलाई निर्वाचनलाई सफल बनाएर मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा साथ दिन अनुरोध गरिन्।
