काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीअन्तर्गत चुनावमार्फत् देश अघि बढ्न सक्ने सोच भ्रम मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित सभामा सम्बोधन गर्दै उनले जेनजी आन्दोलन कुनै व्यक्ति परिवर्तनका लागि मात्र नभएको भन्दै विद्यमान प्रणालीमा गएर फेरि चुनाव गर्नु समस्याको समाधान नभएको बताए।
लिङ्देनले भने, “एउटा नेपालीको हातबाट संसद् भवन जल्ने, अदालतमा आक्रमण हुने परिस्थितिले देखाएको आक्रोश केवल कसैलाई सत्तामा बसाउने वा हटाउने विषय थिएन। अहिले पनि यही प्रणालीमै चुनाव गरेर मुलुक अघि बढ्छ भन्ने सोच राखिएको छ भने यो पूर्ण रूपमा भ्रम हो।”
उनका अनुसार सरकार गठन हुने क्रममा नै राप्रपाले आवश्यक सुझावहरू दिएको थियो। “हामीले सुरूमै भन्यौं—यो विद्रोह केवल ०८४ को चुनाव ०८२ मा ल्याउने वा व्यक्ति फेर्ने विषय होइन। नयाँ सरकार बन्ने हो भने केही आधारभूत कुरामा सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
लिङ्देनले निर्वाचन प्रणाली, राज्य संरचना, शासन व्यवस्था र संवैधानिक निकायका नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा सहमति बनाएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनका मुख्य माग सम्बोधन नगरी पुरानै प्रणालीअनुसार चुनावतर्फ दौडिनु समाधान होइन। “फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचन समस्यालाई केही समय पर सार्ने प्रयास मात्र हो। यसले अझ ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ,” उनले चेतावनी दिए।
राजा, दल र जेनजी पुस्तालाई समेटेर सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्न आग्रह
लिङ्देनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई राजा, राजनीतिक दलहरू र जेनजी पुस्तालाई समेटेर सर्वपक्षीय सम्मेलन आयोजना गर्न आग्रह गरे।
उनले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं ठूलो राजनीतिक उथलपुथलपछि नेतृत्वमा आइपुग्नु भएको हो। तपाईं केवल मध्यावधि चुनावका लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन, देशलाई निकास दिने ऐतिहासिक जिम्मेवारी तपाईंको काँधमा छ। त्यो कारणले सर्वपक्षीय सम्मेलन बोलाएर देशलाई मार्गनिर्देशन दिनुस्।”
देशले अब थप द्वन्द्व सहन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलहरूलाई पनि पूर्वाग्रह र अहंकार त्यागेर सहमतिको बाटो खोज्न आह्वान गरे। “कुनै–कुनै दलका नेताले बोल्न सुरु गर्नुभएको छ। अब पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्ने समय आएको छ,” उनले जोड दिए।
लिङ्देनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्था रूपमा राजाको भूमिकासहितको संरचना अवलम्बन गर्नु नै वैकल्पिक समाधान भएको सुझाव पनि दिए। “अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राजालाई अभिभावकीय संरचनामा राखेर अघि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन,” उनले भने।
