काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दर दुवै घटाएको छ। स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशतबाट ५.७५ प्रतिशतमा झरेको छ भने नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट ४.२५ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको मध्य भागमा राख्ने उद्देश्यसहित यी दरहरू समायोजन गरिएको हो। करिडोरको तल्लो सीमा मानिने स्थायी निक्षेप सुविधा दर भने २.७५ प्रतिशतमै यथावत् राखिएको छ।
अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि परिवर्तन नगरी यथास्थितिमा राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साथै संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दतीभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर राख्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ।
लघुवित्तले अब धितोमा १५ लाखसम्म कर्जा दिन पाउने
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई धितोमा प्रवाह गर्न पाइने कर्जाको सीमा बढाएर अधिकतम १५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। यसअघि धितो कर्जा सीमा ७ लाख रुपैयाँ मात्र थियो।
लघुवित्तबाट कर्जा लिएका ऋणीहरूको भुक्तानीमा परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह सुस्त रहेका कारण लघुवित्त कर्जा सीमा फराकिलो बनाइएको बताइएको छ।
व्यक्तिगत अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जा सीमा दोब्बर, अब १ करोड
व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान ५० लाखको सीमालाई वृद्धि गर्दै राष्ट्र बैंकले अब अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्म ओभरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने नीति ल्याएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता प्रचुर भएको र कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा नबढेपछि कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न अधिविकर्ष सीमामा वृद्धि गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
मौद्रिक समीक्षाको पूर्णपाठ
